नैरोबी में वित्त विधेयक के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बीच केन्याई पुलिस ने ब्लैंक फायर कर शांत किया हालात

9 टिप्पणि

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  Saurabh Singh

  जून 27, 2024 AT 05:41

  ये सब बकवास तो हमारे देश में भी होती है, सिर्फ नाम बदल जाता है। जब तक लोगों को भूखा छोड़ दिया जाएगा, तब तक ये गड़बड़ियाँ बंद नहीं होंगी।

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  INDRA MUMBA

  जून 28, 2024 AT 10:55

  इस वित्त विधेयक का असली दर्द ये नहीं कि कीमतें बढ़ीं, बल्कि ये है कि सरकार ने जनता को कभी सलाह नहीं ली। एक लोकतंत्र में, नीतियाँ बनाने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी अनिवार्य है। जब तक ये नहीं होगा, तब तक ब्लैंक फायर और सेना की गश्तें सिर्फ लक्षणों को दबाएंगी, रोग को नहीं। आम आदमी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा - ये तो नागरिकता का अपहरण है।

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  RAJIV PATHAK

  जून 28, 2024 AT 19:21

  अरे भाई, ये सब तो बस एक नए नियम का नाम है - जब तक तुम नहीं चिल्लाओगे, तब तक कोई नहीं सुनेगा। सरकार तो बस अपने लिए बाजार बना रही है। बाकी सब ड्रामा है।

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  Mali Currington

  जून 30, 2024 AT 03:00

  अच्छा, तो अब ब्लैंक फायर भी डिमोक्रेसी का हिस्सा बन गया? बहुत अच्छा। अब तो हर शहर में गोली चलाने की ट्रेनिंग जरूरी हो जाएगी।

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  Anand Bhardwaj

  जून 30, 2024 AT 15:14

  केन्या की बात कर रहे हो तो याद रखो - भारत में भी जब फील्ड ऑफ ग्राउंड पर एक बार जमीन चल पड़े, तो लोग बाजार में खाना नहीं खरीदते, बल्कि बैंक बॉस के घर जाते हैं। सिर्फ अलग नाम, वही गाना।

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  Aryan Sharma

  जुलाई 1, 2024 AT 18:09

  ये सब अमेरिका का षड्यंत्र है। जानते हो क्या हो रहा है? वो लोग इन आंदोलनों को फंड कर रहे हैं ताकि अफ्रीका में अशांति फैले। फिर वो अपनी कंपनियाँ ले आएंगे।

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  Nalini Singh

  जुलाई 2, 2024 AT 14:46

  इस प्रदर्शन के माध्यम से केन्या ने एक नए युग की शुरुआत की है - जहाँ जनता अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो रही है। यह एक ऐतिहासिक पल है, जिसमें नागरिकों ने निष्क्रियता को छोड़कर जागृति का रास्ता अपनाया है। इस आंदोलन का संदेश सिर्फ केन्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा है।

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  Rishabh Sood

  जुलाई 2, 2024 AT 20:23

  यदि हम इस घटना के अध्ययन को एक राजनीतिक-सामाजिक संरचना के दृष्टिकोण से देखें, तो यह एक अपरिहार्य अनुक्रमिक अपक्षय का परिणाम है - जहाँ राज्य की शक्ति निरंतर नागरिकों के प्रति अनुचित रूप से विस्तारित हो रही है। वित्त विधेयक केवल एक उपाय नहीं, बल्कि एक व्यवस्था का अंतिम विकृत रूप है, जिसने सामाजिक समझौते को विघटित कर दिया है। इस विकृति का समाधान केवल एक नवीन सामाजिक संधि के माध्यम से संभव है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी को संवैधानिक स्तर पर स्थापित किया जाए।

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  Sonia Renthlei

  जुलाई 4, 2024 AT 20:15

  मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गहराई छिपी है। जब आप एक व्यक्ति को रोज खाने के लिए भी नहीं देते, तो उसके पास बस एक ही विकल्प बचता है - चिल्लाना। और जब चिल्लाने के लिए भी ब्लैंक फायर दिया जाता है, तो वो चिल्लाने की जगह आग लगा देता है। ये जिंदगी नहीं, बचाव है। हम अपने देश में भी ऐसा ही हो रहा है, बस शब्द बदल गए। हम कहते हैं ‘प्रोटेस्ट’, वो कहते हैं ‘एंटी-गवर्नमेंट एक्टिविटी’। असल में, दोनों जगह एक ही बात हो रही है - एक आम आदमी की आवाज बंद करने की कोशिश। मुझे लगता है कि जब तक हम इसे नहीं सुनेंगे, तब तक ये आग बंद नहीं होगी।